नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली थोड़ी देर में आम बजट पेश करने जा रहे हैं. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुण जेटली को बजट पेश करने की मंजूरी दी. वैसे, कई मायनों में यह बजट पहले की तुलना में अलग है. यह पहली बार है जब बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है. इससे पहले बजट 28 या 29 फरवरी को पेश होता था. यही नहीं अरुण जेटली का भी यह चौथा बजट है. साथ ही 92 साल में पहली बार रेल बजट अलग से पेश नहीं हो रहा है. इस बार रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा है. नोटबंदी के बाद इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. सो लोगों को राहत देने के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं. माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में मध्य वर्ग को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में छूट की मौजूदा सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर सकती है.
साथ ही 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 2 लाख रुपये की छूट की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख और 2.5 रुपये करने की उम्मीद की जा रही है. साथ ही होम लोन पर मिलनेवाली छूट भी 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जा सकती है. उद्योग जगत पर नोटबंदी की मार को देखते हुए कॉरपोरेट टैक्स में 2 फीसदी की कटौती की उम्मीद है. किसानों को राहत देने के लिए सरकार कृषि योजनाओं की रकम को बढ़ा सकती है. साथ ही रीयल एस्टेट सेक्टर भी इस बजट में रियायतों की बाट जोह रहा है. प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली को लागू करने की तैयारी के बीच सरकार सेवा कर को बढ़ाकर 15 से 18 फीसदी कर सकती है, जिससे आम आदमी की जेब और हल्की हो जाएगी.
वित्त मंत्री बजट में किसानों और ग्रामीण भारत के अलावा महिलाओं, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों मसलन स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे. कृषि के अलावा जेटली घरेलू विनिर्माण तथा स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन के लिए भी योजनाओं की घोषणा करेंगे. कर विशेषज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अरुण जेटली प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली को लागू करने की तैयारी के बीच सेवा कर की दर को बढ़ा सकते हैं जो इस समय 15 प्रतिशत है.
बजट से ये हैं उम्मीदें
इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद
होम लोन पर छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद
डिजिटल लेन-देन पर अलग से छूट की उम्मीद
GST की वजह से 16-18% सर्विस टैक्स संभव
दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-मुंबई रूट पर हाई स्पीड ट्रेन संभव
यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अलग से फ़ंड की उम्मीद
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