अरुण जेटली के इस बजट में किसानों पर सौगातों की बरसात हुई है. वित्त मंत्री ने दो साल के भीतर कृषि आमदनी को दोगुना करने का वायदा किया है. इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र को 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया करवाएगी.
किसानों के लिए बजट की अहम घोषणाएं:
- मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान. योजना के तहत गांवों में 10 लाख तालाब बनेंगे
- ई नैम के तहत एपीएसी के लिए 75 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- को ऑपरेटिव बैंकों में सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए 3 साल में 1900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- नाबार्ड के अंतर्गत डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रा फंड के तहत 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- फसल बीमा योजना की रकम 5500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 हजार करोड़ रुपये
- एग्री क्रेडिट का लिए 10 लाख करोड़ रुपये
- ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर हर साल 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपये का महिला सशक्तीकरण कोष
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 23 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
- 2018 तक सभी गांवों में पहुंचाई जाएगी बिजली
- 2019 तक 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य
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