वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल ने बताया कि शिक्षा ऋण के लिए छात्रों को जिला रजिस्ट्रेशन केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा. 15 दिनों में संबंधित छात्रों को एसएमएस या इ-मेल से दस्तावेजों की जांच के लिए जिला रजिस्ट्रेशन केंद्र बुलाया जायेगा, जहां छात्र से सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनकी जांच की जायेगी. जांच में संतुष्टि के बाद जिला निबंधन केंद्र आवेदन को ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंक को आवेदन सौंप दिया जायेगा. फिर 15 दिनों के अंदर बैंक सभी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद छात्र को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आमंत्रित करेगा. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पूरी प्रक्रिया एक माह के अंदर पूरा कर ली जायेगी. यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए छात्र को पूरी प्रक्रिया पूरी करने में एक बार जिला निबंधन कार्यालय आैर एक बार बैंक में जाना होगा. मित्तल ने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है. जितने आवेदन मिलेंगे, उन्हें स्वीकार किया जायेगा.
इस पर लगने वाला दो प्रतिशत सूद और ऋण की गारंटी सरकार ने ली है. ऋण की वापसी नहीं होने पर राज्य सरकार बैंक को यह ऋण वापस करेगी. मित्तल ने बताया कि इस योजना की स्वीकृति के साथ ही छात्र से ऋण के लिए बैंक कोई गारंटी की मांग नहीं करेगा. उन्होंने बताया कि योजना में ऐसा प्रावधान किया गया है कि संस्थान को भी बैंक से सीधे राशि भेजी जायेगी, वहीं छात्रों को अपनी खर्च के लिए उनके बैंक एकाउंट में राशि भेजी जायेगी.
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