टाटा संस ने कहा है कि वह भारत और अन्य देशों में इस निर्णय को चुनौती देगी, क्योंकि भारतीय कानून और सार्वजनिक नीति के तहत वह अपने संयुक्त उद्यम में अनुबंध उल्लंघन मामले में पूर्व में तय मूल्य पर डोकोमो के शेयरों की खरीद पर क्षतिपूर्ति अदा नहीं कर सकती है. जापान की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी ने कहा, "डोकोमो ने लंदन मध्यस्थता अदालत
(एलसीआईए) के आदेश को लागू करवाने के लिए न्यूयार्क के दक्षिण जिले की अमेरिकी जिला अदालत में अपील की है.
समझा जाता है कि एलसीआईए का यह निर्णय कि टाटा ने वाणिज्यिक करार का उल्लंघन किया और उसे डोकोमो को क्षतिपूर्ति के रूप में 1.2 अरब डॉलर का भुगतान करना होगा, उसे अमेरिका सहित किसी भी उस देश में लागू किया जा सकता है जिसने न्यूयार्क संधि पर हस्ताक्षर किए है. बयान में कहा गया है कि जब तक कि डोकोमो को पूरी राशि नहीं मिल जाती, वह वैश्विक स्तर पर इस फैसले को लागू करवाने का प्रयास करती रहेगी.
टाटा संस ने बयान में कहा कि वह शुरुआत से ही डोकोमो के साथ अनुबंध की प्रतिबद्धताओं को मान्य कानून के तहत पूरा करने पर जोर दे रही है. बयान में कहा गया है कि टाटा संस इस मामले में उसी रख पर कायम है. हालांकि, इस अवार्ड को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी की जरूरत है, जिसने पहले से मौजूद नियमनों के तहत यह अनुमति नहीं दी है.
डोकोमो को इन नियमनों की पूरी जानकारी थी.
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