इससे पहले कोर्ट ने मामले में गोपाल अंसल को एक साल जेल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि इस मामले में उनकी उम्र का हवाला देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच के दो जज अंसल की सजा घटाने के खिलाफ थे. कोर्ट का कहना था कि चूंकि गोपाल बंसल को उम्र से जुड़ी कोई समस्या नहीं, इसलिए उन्हें सजा में छूट नहीं दी जा सकती. गोपाल इस मामले में करीब पांच माह की सजा पूरी कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें बाकी बची छह माह से ज्यादा की सजा जेल में ही काटनी होगी.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं गोपाल और सुशील अंसल को लापरवाही का दोषी करार देते हुए जेल की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ इससे पहले दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंसल बंधुओं को 60 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा कर सजा से बच निकलने की अनुमति दी थी.
हालांकि अब कोर्ट ने गोपाल अंसल की सजा बरकरार रखते हुए 60 करोड़ रुपये का जुर्माना भी जारी रखा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में मानव जीवन की क्षति की पूर्ति किसी जुर्माने ने नहीं की सकती. इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए बस 60 करोड़ का जुर्माना काफी नहीं.
कोर्ट के इस फैसले से वादी पक्ष एवीयूटी की एन कृष्णामूर्ति खुश नहीं. उन्होंने इस आदेश पर अंसतोष जताते हुए कहा कि इस फैसले से यही पता चलता है कि अमीरों के पास विशेष अधिकार होते हैं. वे बच्चों को मारकर भी बस ट्रॉमा सेंटर के लिए पैसे देकर आजाद घूम सकते हैं. जिस दिन मेरे बच्चे मरे थे, मुझे उसी इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए थी.
बता दें कि 13 जून, 1997 की शाम दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा हॉल में हिन्दी फिल्म बॉर्डर दिखाई जा रही थी, तभी वहां आग लग गई और इसमें झुलस कर 59 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 के करीब लोग घायल हुए थे.
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