अगर दिल्ली सरकार की चली तो जल्द ही राजधानी में नई कार खरीदना और उसे पार्किंग करना, यहां तक कि घर के बाहर भी खड़ी करना आपका महंगा साबित हो होगा. वाहनों की बढ़ती संख्या और पार्किंग के लिए होने वाली परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मसौदा पार्किंग नीति बनाई है जिसमें कर एवं शुल्क के माध्यम से कई कार रखने और सड़क किनारे पार्किंग पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. महानगर में सीमित पार्किंग स्थान को देखते हुए बेहतर प्रबंधन के लिहाज से यह कदम उठाया गया है.
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने व्यापक मसौदा नीति को मंजूरी दे दी है और इसे लोगों से एक महीने तक मिलने वाली प्रतिक्रिया के बाद तैयार किया जाएगा और फिर काम करने योग्य उपाय तय किए जाएंगे.
मसौदा नीति में कहा गया है, पार्किंग प्रबंधन को मांग प्रबंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि निजी वाहनों की घटाया जा सके और पार्किंग की मांग को कम किया जा सके और यात्रा को सार्वजनिक परिवहन, अर्द्ध परिवहन और गैर मोटर वाले माध्यमों में परिवतर्ति किया जा सके. इसमें कहा गया है कि दिल्ली में 60 फीसदी यात्राएं छोटी दूरी की होती हैं जिन्हें आसानी से इन वैकल्पिक माध्यमों से पूरा किया जा सकता है.
जानकार बताते हैं कि इस नई नीति से नगर निगम को काफी फायदा होगा क्योंकि, दिल्ली में 80 फीसदी पार्किंग नगर निगम के तहत आती है. नई नीति के तहत नया कारोबारी वाहन पंजीकृत कराते समय आपको पार्किंग का सबूत देना होगा.
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