नयी दिल्ली, (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जल्द ही भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाएगा। यह जानकारी आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने दी।
प्रभु ने कल ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया है। रविवार को हुए मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद प्रभु को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले उनके पास रेल मंत्रालय का प्रभार था। उनसे पहले निर्मला सीतारमण के पास वाणिज्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। उन्हें पदोन्नत करके काबीना मंत्री बनाया गया है और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय कृषि क्षेत्र के लिए एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेगा।
यहां एक एक कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रभु ने कहा कि भारत के कृषि निर्यात को गति देने के लिए बहुपक्षीय स्तर पर व्यापार प्रतिबंधों को भी हटाए जाने की जरूरत है।
प्रभु ने कहा, ‘‘यदि वे (किसान) कुछ उत्पादित करते हैं तो उनकी पहुंच वैश्विक बाजार तक होनी चाहिए और उन्हें बेहतर दाम मिलने चाहिए और इसके लिए हम जल्द ही एक नीतिगत ढांचा बनाएगी।’’ उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक जाने का अधिकार है, बस हमें सभी तरह की व्यापारिक प्रतिबंध वाली गतिविधियों को खत्म करना होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार का एक लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना भी है।
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