वाशिंगटन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उत्तर कोरिया पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. इन प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया के बड़े निर्यातों को निशाना बनाने के साथ ही उसे तेल की आपूर्ति में 30 फीसदी की कटौती की जाएगी. नए प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया के 90 फीसदी निर्यात पर पाबंदी लगेगी. इससे पहले सुरक्षा परिषद ने 5 अगस्त को भी उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें वहां से कोयला, लौह अयस्क और समुद्री उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. नए प्रतिबंध को 15-सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है.
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने कहा, 'आज हम दुनिया को यह बता रहे हैं कि हम कभी परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया को स्वीकार नहीं करेंगे. सुरक्षा परिषद कह रहा है कि अगर उत्तर कोरिया शासन ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया, तो हम उसे रोकने के लिए खुद कदम उठाएंगे.' उन्होंने कहा, 'हमने कोशिश की कि शासन सही कार्य करे. अब हम गलत काम करते रहने की क्षमता हासिल करने से उसे रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं.' हेली ने कहा कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रमों को ईंधन एवं धन मुहैया करवाने वाले साधनों को निशाना बना रहा है.
अमेरिकी राजदूत ने जिक्र किया कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार बनाने एवं उसे बांटने में तेल की मुख्य भूमिका है. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के तहत गैस, डीजल और भारी ईंधन तेल में 55 प्रतिशत तक कटौती करने से उत्तर कोरिया को मिलने वाले तेल में 30 प्रतिशत तक की कमी आएगी.
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