राजस्व वसूली में तेजी लायी जाये तथा अमीनवार वसूली की समीक्षा की जाये।
गाजियाबाद, ( संवाददाता ) जिलाधिकारी निधि केसरवानी ने राजस्व अधिकारियों को कडे निर्देश दिये कि आम आदमी बीमा योजना व कृषक दुर्घटना बीमा योजना जैसी गरीबों तथा किसानों के लिए संचालित योजनाओ का लाभ समाज के आर्थिक रूप से पिछडे लोगो व किसानो तक पहुचाया जाये। इन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का चयनोपरान्त समय से औपचारिकतायें समय से पूरी करके सम्बन्धित को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी आज कलेक्टेªट सभाकक्ष में राजस्व कार्यो की बैठक में सभी अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को यह निर्देश दिये। केसरवानी ने राजस्व कार्यो के तहत बकाया राजस्व वसूली पर विशेष जोर देते हुये कहा कि वसूली की समीक्षा अमीनवार की जाये, तहसीलदार अपनी तहसील की सबसे अच्छी वसूली करने वाले तथा सबसे खराब वसूली करने वाले अमीनों को चिन्हित करके उनके नाम तहसील के सूचना पट पर अंंिकत करा दें। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री राजेश कुमार ने जिलाधिकारी को बताया कि माह अगस्त, तक भूराजस्व में 09 लाख 77 हजार से अधिक की वसूली की गयी है। जबकि विविध देय के तहत 62 करोड ़ 42 लाख से अधिक की वसूली की गयी है। जिलाधिकारी ने वडे वकायेदारों को चिन्हित कर उनसे कडाई से वसूली करने के निर्देश दिये है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने राजस्व वादों की समीक्षा करते हुये पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी तहसीलदार व अन्य राजस्व अधिकारी नियमित रूप से अपने न्यायालयों में बैठकर वादों की सुनवाई करें। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानेन्द्र सिंह ने लम्बित राजस्व वादों की जानकारी जिलाधिकारी को दी उन्होंने बताया कि माह अगस्त, तक कुल 632 स्टाम्प वाद निस्तारित किये गये है। जिलाधिकारी ने वरासत सम्बन्धी मामलों का निस्तारण प्रत्येक गांव में शतप्रतिशत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण अभियान में बूथ लेबिल अधिकारियों की अनुपस्थिति को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये अपर जिलाधिकारी प्रशसन को निर्देश दिये कि निरीक्षण में जो भी बी0एल0ओ0 अनुपस्थित मिले उनके विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर निलम्बित कर दिया जाये।
निधि केसरवानी ने बैठक में तालाब आवंटन की समीक्षा करते हुये कहा कि हर तहसील में ग्रामवार तालाबों की सूची बनाकर उनका भौतिक सत्यापन करा लिया जाये तथा आबंटित तालाब में मत्स्य फार्म का कार्य हो रहा है या नही यह भी देख ले, अगली बैठक में तालाबों की अद्यतन सूची प्रस्तुत की जाये। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सीलिगं भूमि आवंटन, पेंशन प्रकरण,आडिट आपत्तियों का निस्तारण , अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक कब्जेदारों को कब्जा दिलाने तथा अवैध कब्जों के निस्तारण आदि की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।


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