नई दिल्ली: दिल्ली के नए उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव की शुरुआत हो गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की डीटीसी बसों के किराए में कटौती की फाइल वापस लौटा दी है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को डीटीसी बसों के किराए 75 फीसदी तक घटाने का प्रस्ताव दिया था।
दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिसंबर में डीटीसी बसों के किराए में कटौती की घोषणा की थी जिसकी फाइल इस हफ्ते की शुरुआत में नए उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी गई थी। बैजल ने दिल्ली सरकार से प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने को कहा है। एलजी ने वित्त विभाग से फैसले से होने वाले आर्थिक नुकसान पर भी राय मांगी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं।
गौर हो कि दिल्ली सरकार ने हर रूट पर एसी बसों का किराया 10 रुपये, नॉन एसी और कलस्टर बसों का किराया सभी रूट के लिए 5 रुपये करने का ऐलान किया था, वहीं नॉन एसी और एसी बसों के डेली पास एक महीने तक 20 रुपये में मिलने की बात भी कही थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये कदम प्रदूषण की समस्या से लड़ने के लिए उठाया गया था। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार ने बसों के किराए में कटौती का प्रस्ताव दिया था। डीटीसी के बेड़े में फिलहाल करीब 4000 बसें हैं और डीटीसी में रोजाना करीब 35 लाख लोग सफर करते हैं।
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