पटना: बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान सोमवार को सांसद पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने सड़क पर उतरे थे. पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया. इस झड़प में दोनों तरफ के करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए.
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पटना के गर्दनीबाग स्थित मैदान में सुबह ही सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए थे, और इसके बाद पप्पू यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने पप्पू समर्थकों को रोकना चाहा. पुलिस के अनुसार, विधानसभा की ओर जाने से रोके जाने पर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए, उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजीं और कार्यकर्ताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पानी की बौछार (वॉटर कैनन) का भी इस्तेमाल किया.
प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई पत्थरबाजी में पांच पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. लाठीचार्ज के बाद पप्पू यादव अपने समर्थकों को छोड़कर वहां से निकल गए.
बाहुबली सांसद ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से फोन पर कहा कि सरकार उनकी हत्या करवाना चाहती है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चलाई, जिसमें 200 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए. महिलाओं को भी अपराधियों की तरह पीटा गया. बिहार के मधेपुरा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी कर जनता पर बोझ डाल रही है, जिसे उनकी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.
उन्होंने कहा, "आज आजादी खतरे में पड़ गई है और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है... बीएसएससी घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए..."
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