नई दिल्लीः सैन्य बलों के कर्मियों की बड़ी मांग मानते हुए सरकार ने बुधवार को विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने और सातवें वेतन आयोग की सिफारिश वाली नई व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैसला किया. आपको बता दें कि सैन्य बल विकलांगता पेंशन के लिए प्रतिशत आधारित व्यवस्था पर वापस लौटने का दबाव बना रहे थे और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश वाली स्लैब आधारित व्यवस्था का विरोध कर रहे थे. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया.बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद 7वें पे कमीशन की दूसरी खेप जारी करने का ऐलान किया गया, जिससे पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज यानी पहले से बढ़ जाएगी. पेँशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के साथ इन ऐलानों से साल 2016 से पहले के पेंशनर्स को भी फायदा होगा. वेतन आयोग (7वें सीपीसी) की रिपोर्ट की दूसरी खेप लागू होने के साथ ही ये फायदा मिलने लगेगा. इसमें होने वाले सुधारों का फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा. 7वें पे-कमीशन की सिफारिशें भी तभी से लागू हुई थीं.
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