यूपी के सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद 50 हज़ार लोगो को अगले तीन महीने में मिल सकते हैं फ्लैट्स - UP cm yogi directs builders must provide flats within 3 months





लखनऊ: नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सालों से अपने घर की आस में परेशान फ्लैट ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद नोएड़ा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद  में 50 हज़ार लोगो को अगले तीन महीने में फ्लैट्स मिल सकते हैं. सीएम योगी ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स को तीन महीने में ऐसे  50 हज़ार लोगों को फ्लैट का कब्ज़ा देने के आदेश दिए जिन्होंने बिल्डर्स को पैसे दे दिए हैं. अगर बिल्डर्स ने तीन महीने में 50 हज़ार फ्लैट्स नहीं दिए तो सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी और जुर्माना भी वसूलेगी.



आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद के बिल्डरों की मीटिंग बुलाई थी. मीटिंग में नोएडा ,ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों के अधिकारी भी मौजूद थे. सरकार ने बिल्डरों से कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में करीब एक लाख लोग फ्लैट की कीमत का  60 से 95 फीसदी पैसा दे चुके हैं लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहा वो परेशान है. अब बिल्डरों को तीन महीने में 50 हज़ार फ्लैट तैयार करके देने होंगे. मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि अभी तक सरकार ने बिल्डरों के खिलाफ 13 मुकदमे लिखवाए हैं. अब सरकार इन तीनों जगह एक एक्सपर्ट कमेटी बना रही है जो बिल्डर्स और बायर्स के बीच आ रही दिक्कतों पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी.




तीनों प्राधिकरण अपनी-अपनी एजेंसी बनाएंगे. एजेंसी अपनी रिपोर्ट 2 माह में देंगी. एजेंसी फ्लैट आबंटन में आने वाली तकनीकी ,कानूनी दिक्कतों को दूर कराएगी. जो बिल्डर्स आबंटन समय पर नहीं करेंगे, सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी. सरकार बिल्डर्स का ऑडिट भी कराएगी. गौरतलब है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के लिए बुकिंग करा चुके लोगों को बिल्डर कई सालों से आबंटन नहीं कर रहे हैं.


नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में ग्राहकों को फ्लैट न दिए जाने की शिकायत के समाधान के लिए सीएम ने संसदीय मंत्री सुरेश खन्‍ना की अध्‍यक्षता में में तीन सदस्‍यीय मंत्री समूह का गठन किया था. इसमें खन्‍ना के अलावा सतीश महाना और सुरेश राणा भी शामिल हैं. गर्ग के मुताबिक, सीएम आदित्‍यनाथ ने कहा है कि वह खुद भी इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे.
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