उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विपक्ष हंगामा न करे, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को सभी दलों की संयुक्त बैठक बुलाई है.
लखनऊ, ( शांतिदूत न्यूज नेटवर्क ) उत्तर प्रदेश विधानसभा का 8 फ़रवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर जहां सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए अपना प्लान तैयार कर रही है. विपक्ष चाहे बजट हो, कानून का मुद्दा हो या फिर आलू का या फिर एनकाउंटर सभी मुद्दे उठाने की तैयारी में है. सबसे बड़ी बात ये होगी की क्या विपक्ष 8 फरवरी को होने वाले राज्यपाल का दोनों सदनों के सयुक्त भाषण को विपक्ष सकुसल संपन्न होने देगा. या फिर पिछले सत्र की तरह महामहिम के भाषण के समय हंगामा करेगा. ये सब चुनौती सरकार और सदन के सामने होगी.
राज्यपाल के भाषण को लेकर जहां विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, वहीं विधानसभा अद्यक्ष ह्रदय नारायण दीछित ने साफ़ कर दिया है की विपक्ष अपना पक्ष नियम के मुताबिक रखे. ताकि उसकी और सदन दोनों की गरिमा बनी रहे. उन्होंने कहा कि यदि पिछली बार की तरह महामहिम के अभिभाषण के दौरान सुनियोजित तरीके से हंगामा करने की कोशिश हुई तो वह सदन की गरिमा के खिलाफ होगा और कार्यवाही भी होगी. विपक्ष हंगामा न करे, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को सभी दलों की संयुक्त बैठक बुलाई है.
जानकारी के अनुसार 8 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की शुरुआत संयुक्त अधिवेशन से होगी. जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा. इस पर 4 दिनों तक चर्चा होगी. फिर 16 फरवरी को योगी सरकार उत्तर प्रदेश का बजट पेश करेगी. बजट सत्र 16 मार्च तक चलेगा, जिसमें सभी विभागों का भी क्रमवार बजट पेश होगा.
क्या खास होगा योगी के बजट में
4 लाख से अधिक का होगा बजट
किसानों, बेरोजगारों, महिला सुरक्षा, निवेश, सड़क, उद्योग, हर घर बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर होगा फोकस
किसानों को शून्य लगत पर खेती पर जोर
एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए 30 हजार करोड़ का हो सकता है प्राविधान
केंद्र की सात योजनाओं पर फोकस
1- स्वच्छ भारत अभियान
2- उज्ज्वला योजना
3- प्रधानमंत्री आवास योजना
4- पावर फ़ॉर आल
5-सौभाग्य योजना
6-वॉटर फ़ॉर आल
7- डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्कीम
कुल मिला कर विधानसभा का बजट सत्र सही रूप से चलाना जहां सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी, वहीं ये बजट भी केंद्र की 7 योजनाओं पर खास फोकस वाला हो सकता है. कारण ये है कि 2019 में लोकसभा चुनाव है. माना जा रहा है कि सरकार हर उस मुद्दे को इसमें शामिल करेगी, जिससे लोकसभा चुनाव में वोटर आकर्षित हो.
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