अहमदाबाद, (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकारी नाैकरी और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को देश के 900 से अधिक विश्वविद्यालयों और 40 हजार से अधिक सरकारी और निजी कॉलेजों में इस साल के शिक्षण सत्र से ही लागू करने के लिए जल्द ही जरूरी आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
श्री मोदी ने यहां 750 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से तैयार अत्याधुनिक 17 मंजिले अस्पताल सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि जाति, वर्ग, संप्रदाय आदि से ऊपर उठते हुए सामान्य गरीबों को आरक्षण देने की मांग दशकों से उठती थी पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ऐसा नहीं किया जा रहा था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने ऐसा किया और यह ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें बाकी किसी भी वर्ग के हक को छेड़े बगैर यह सुविधा दी गयी है। इससे सामाजिक समरसता के नये द्वार खुलेंगे। शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत सीटें भी बढ़ा दी जायेंगी। गुजरात सरकार इस कानून को सबसे पहले लागू करने के लिये बधाई की पात्र है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर क्षेत्र में अवसरों की समानता उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि कोई भी अवसरों की कमी के कारण पीछे न रहे। देश का कोई कोना विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। यह उनकी सरकार का ‘सबका साथ- सबका विकास’ तथा नये भारत के निर्माण का रास्ता है। नयी पीढ़ी काे उपयुक्त अवसर मिले। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रतिदिन औसतन 10 हजार गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। देश में अब तक जेनरिक दवाओं के केंद्र खुलने और इलाज के उपकरणों के सस्ते होने से भी आम लोगों की करोड़ों रुपये की बचत हुई है। सरकार ने मेडिकल की सीटों में भी खासा इजाफा किया है।
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