नई दिल्ली। केंद्र सरकार रेंटल पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। रियल एस्टेट रेग्युलेशन एक्ट के लागू होने के बाद अब सरकार ने रेंटल पॉलिसी को लागू करने की कवायद तेज कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावरिटी अब नेशनल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी को फाइनल करने की तैयारी में है। जिसे बाद में राज्यों से लागू करने की सिफारिश की जाएगी। इस पॉलिसी का मकसद रेंटल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बढ़ाना है। यह पॉलिसी लागू होने के बाद रेग्युलेटर द्वारा लोकेशन के हिसाब से मकान का किराया तय किया जाएगा। वहीं, मकान मालिक को कई तरह के इन्सेंटिव भी दिए जाएंगे। रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत रियल एस्टेट रेग्युलेटर की तरह हर राज्य में रेंटल हाउसिंग रेग्युलेटर की तैनाती की जाएगी। इसके बाद राज्य में जितने भी लीज एग्रीमेंट होंगे, उनको रग्युलेटर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा, हर राज्य में अलग से कोर्ट भी बनाई जाएगी जो कि मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए विवाद को सुलझाने का काम करेगी।
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