सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रियायत अंक देने की उठायी मांग Concession for public school students to the demands raised



केवाईएस ने यूजीसी गजेट नोटीफिकेशन के खिलाफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर हुए विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन


नई दिल्ली, ( विशेष संवाददाता ) आज क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर हुए विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया| ज्ञात हो कि इस यूजीसी नोटीफिकेशन से उच्च शिक्षा खासकर अनुसन्धान कोर्सों की सीटों में भारी कमी आएगी| ज्ञात हो कि यूजीसी के इस नोटीफिकेशन से वंचित और हाशिये पर रह रहे परिवारों से आने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा में कमी आएगी क्योंकि एडमिशन के लिए साक्षात्कार के अंकों को 100% कर दिया गया है| इस कदम से पहले से ही भेदभाव झेल रहे वंचित घरों के छात्रों को छांटना और भी आसान हो जायेगा क्योंकि एडमिशन में उन छात्रों को तरजीह दी जायेगी जो संपन्न घरों से आते हैं|

केवाईएस उच्च शिक्षा में और सुधार न करने के लिए यूजीसी की आलोचना करता है, जो शिक्षा संसाधनों में बढ़ोत्तरी कर और ज्यादा छात्रों को उच्च शिक्षा तक लाने की जगह उलटे सीटों की संख्या कम कर रही है| ज्ञात हो कि भारत में 12वीं पास करने वाले छात्रों का सिर्फ 18% हिस्सा ही उच्च शिक्षा तक पहुँच पाता है| इस सन्दर्भ में केवाईएस मांग करता है कि एक प्रगतिशील एडमिशन नीति बनाई जाए, जो सभी सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में रियायत अंक दे, क्योंकि सभी श्रेणियों में सबसे वंचित स्थिति सरकारी स्कूल के छात्रों की ही है| केवाईएस मांग करता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रियायत अंक देने का प्रावधान करे, क्योंकि इस मुद्दे पर जेएनयू अकादमिक कौंसिल ने भी कोई नीति नहीं बनाई है|



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