उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी रोजाना लंबी और अनियमित अवधि की ड्यूटी करते हैं. इसका सीधा दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य, व्यवहार और कार्यों की गुणवत्ता पर पड़ता है. इस कारण वे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबद्घताओं का भी सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर पाते हैं. इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया गया है.
गौरतलब है कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिये जाने की मांग अर्से पुरानी है. लखनउ में कुछ थानों में कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का प्रयोग किया गया था लेकिन फिर स्टाफ की कमी का हवाला देकर उसे बंद कर दिया गया था.
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