दरअसल रमा रमण पिछले 6 सालों से नोएडा में थे. इनकी तैनाती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें अभी भी सुनवाई चल रही है. पिछले दिनों इन्हे अध्यक्ष पद से हटाया गया था. लेकिन सीओ का चार्ज इन्हीं के पास बरकरार था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमा रमण के एक साथ 3 पोस्ट संभालने पर आपत्ति दर्ज की थी. सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र गोयल की याचिका पर हाईकोर्ट का ये फैसला आया था.
कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार रमा रमण का 2 हफ्ते में ट्रांसफर करे. खास बात यह है कि चाहे मायावती सरकार हो या फिर अखिलेश यादव सरकार, सभी पर आईएएस रमा रमण का जादू हमेशा चलता रहा. नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में चाहे जितने भी बड़े घोटाले हुए हो, लेकिन रमा रमण की कुर्सी नहीं हिली थी.
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