नई दिल्ली, ( विशेष संवाददाता ) युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय गोयल ने कहा है कि देश में खेलों के विकास के लिए एक स्वस्थ माहौल प्रदान करने हेतु सरकार कठिन डोपिंग रोधक उपायों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खेलों के लिए पोषण पूरक आहार पर आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार डोपिंग रोधक मॉडल तैयार करने के उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा समय आ गया है कि खिलाड़ियों को सुरक्षित और गुणवत्ता वाला आहार दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वे डोपिंग से बचे रहें। श्री गोयल ने कहा कि डोपिंग के कारणों से निपटना उनके मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कम गुणवत्ता वाले और डोपिंग युक्त आहार पोषण के आयात और बिक्री सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे खिलाड़ियों को डोपिंग निरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और गुणवत्ता वाले पोषण से संबंधित उत्पादों के लिए एक डोप फ्री मॉडल तैयार करने की दिशा में विभिन्न नियामक प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई तथा अन्य एजेंसियों के साथ नाडा देश में शारीरिक फिटनेस मानकों में सुधार करने और एथलीटों की सहायता करने के लिए कार्य कर रहा है।
श्री गोयल ने कहा कि हितधारकों के बीच में डोपिंग और इससे खिलाड़ियों के कैरियर पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह विभिन्न राज्यों तथा प्रशिक्षकों शिविरों में खिलाड़ियों से मिलकर व्यक्तिगत रूप से जागरूगकता के स्तर को समझते हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि हालांकि ऑस्ट्रलियन एंटी डोपिंग अथोरिटी के सहयोग से डोप परीक्षण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप कई मामलो की पहचान हुई है तथा डोपिंग के मामलों को कम करने में मदद मिली है। निषिद्ध पदार्थों से जुड़े पोषण आहार को भारत में डोपिंग का एक प्रमुख कारण माना गया है। नाडा ने खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के समक्ष इस मामले को उठाया है, जिस कारण से खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को एक एडवाईजरी जारी की गई।
इस एक दिवसीय सम्मेलन में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पवन कुमार अग्रवाल, प्रख्यात वैज्ञानिकों, पोषण विशेषज्ञों, खिलाड़ियों, प्राधिकरण के पदाधिकारियों, प्रयोगशाला निदेशकों तथा देश के विभिन्न हिस्सों से आए नियामक अधिकारियों ने भाग लिया।
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