5 अगस्त को मनाया जाने वाला आज़ादी का जश्न हम सबने खूब जोश-ओ-खरोश से मनाया, तो इस दिन 'पतंगबाजी' में 'चीनी मांझे' के घातक प्रयोग पर प्रशासन और आम जनमानस की लापरवाही के नतीजे भयावह आंकड़ों के रूप में दिखने लगे हैं. जी हाँ, 15 अगस्त को होने वाली पतंगबाज़ी में इस बार तीन लोगों ने अपनी जान गवाईं, जिसमें दो मासूम और एक युवक शामिल है, जबकि एक पुलिस वाले के घायल होने की भी खबर आयी है. 'चीनी मांझे' से पहले भी खतरे की बातें सामने आती रही हैं, किन्तु दिल्ली प्रशासन (Chinese goods banned, Indian goods, Hindi Article, Economy, Bad China, Delhi Government) इस बाबत अनजानों जैसा व्यवहार करने लगा है, बल्कि लोगों की जान जाने पर एक बार फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी नजीब जंग के बीच तू तू, मैं मैं होने लगी है. हालाँकि अब दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे कदम पहले क्यों नहीं उठाये जाते हैं. आखिर, लोगों की जान जाने के बाद ही सरकार क्यों सुध लेती है, जबकि उसे पहले ही सजगता बरतनी चाहिए! जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पर्यावरण सचिव चन्द्राकर भारती द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना में सिर्फ धातु या शीशे से मुक्त कपास के बने धागे और प्राकृतिक धागे से पतंग उडाने की इजाजत दी गयी है. इसके अनुसार निर्देशों के उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद की सजा या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है.
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देरी से जारी अधिसूचना पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि 'पर्यावरण सचिव द्वारा अधिसूचना जारी करने में सात दिन की देरी की गई जिसकी वजह से समय से करवाई नही हो पायी. इसी के साथ सिसोदिया ने एलजी पर फिर से ठीकरा फोड़ दिया कि 'दरअसल दिल्ली सरकार में अफसर मंत्रियों की नहीं बल्कि सीधे
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